
SKM ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SKM ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। MSP ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ SKM ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 1 ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ, 1 ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ SKM ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।