ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 26.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 26.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸੰਤਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਜਨ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਮੁਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੇਡੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।