ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Punjab News  - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।      

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ 6.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 1150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 637 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।   

(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)