ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ g ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ 3700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ 36000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।
File
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 'ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ' ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ।
File
ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ. ਇਸ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਝਾੜ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
File
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 150 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 1823 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 3700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਢਕੌਂਦਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਣ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,50,000 ਕਿਸਾਨੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਗੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
