ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।
Farmer
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Farming
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Farming
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
