ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਣਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਣਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Farmer
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Ministry of Agriculture
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਫਸਲਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
Indian Farmer
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
Farmers
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
