ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ...
ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ
3rd Phase of Debt Waiver
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1009 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 18000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3rd Phase of Debt Waiver
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3.18 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.04 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1689 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2413 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 17.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Debt Waiver Relief Scheme
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ 27500 ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 40000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚੱਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਗੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 61000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
Debt Waiver Relief Scheme
2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 14000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2600-3600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 3600-4000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਨੈਮ 19 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 16 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
