ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
20 ਸਤੰਬਰ (ਸਸਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ 'ਸੰਕਲਪ
ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਵਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ 1.75-1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਪਧਰੀ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯੋਗ
ਤੇ ਕਸਰਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਸ ਕਿਯੂਸ਼ੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ,
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਇਨਰਾਂ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਾਈ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਿਲਾ ਤਿੰਨ ਪਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਸੀ, 'ਭਾਰਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਪ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਜਿੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰਾਇਆਂ ਤੇ ਕੁਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸੁੰਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਕਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ 6500 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 1531 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਿਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਧਨਖੜ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ
ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰ.ਆਰ.ਜੋਵਲ, ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
