ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, WhatsApp, Zoom, Skype ਅਤੇ Google Duo ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ OTT ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ" ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
