ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਵਟਸਅੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਵਟਸਅੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਸਅੱਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Delhi High Court
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਅੱਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਅੱਪ ਅਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Whatsapp
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਵ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ?
WhatsApp
ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਸੀ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਅੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸ ਨਿਜਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਟਸਅੱਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ।
WhatsApp
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
