ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਮੁੰਬਈ: - ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 'ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ' ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੱਭ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਵੀ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ 'ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਵਿਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
