ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਚੁਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਚੁਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਨੇ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ (ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਟਰਸ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।
IL&FS
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ IL & FS ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਛੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਟਕ ਮਹੀਂਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਉਦਏ ਕੋਟਕ, ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਨੀਤ ਨੈਯਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੇਬੀ ਚੀਫ ਜੀਐਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਸੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
Kotak Mahindra Bank
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਚੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
Unitech Group
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ ਤਲੇ ਦੱਬੀ ਰੀਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਿਟੈਕ ਲਿ. ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਕਾਬੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੱਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਕੈਮ (ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ - ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿਤਾ।
