ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
World Bank: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ NBFCs 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੂਖ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, NBFCs 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ NBFCs ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ NBFCs 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ NBFCs ਨੂੰ MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ NBFCs ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DFIs), ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (TLTROs), ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ NBFCs ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
