ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕ ਨੋਮੁਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ 53.29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 750 ਤੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
