ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ : ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2019-20 'ਚ 7.20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
GDP growth
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਗਾਉ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
GDP growth
ਗੋਲਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿਤ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
