ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ਼ 2,118 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Reserve Bank of India

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,283 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ਾਖਾ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,283 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 332, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 169, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 124, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 107, ਇਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 53. ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 43, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।

Bank of baroda

ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਦ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 12

ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

RTI

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਘਟਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ’।