ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  6 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  6 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ।

Parkash Javdekar HRD Ministerਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

PM Narender Modi and Mukesh Ambaniਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟੋਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PM Narender Modi and Mukesh Ambaniਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੈਂਪਸ, ਕੋਰਸ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ambani and pm modiਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਏਮੀਨੰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਕਲਾਜ 6.1 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PM Narender Modi and Mukesh Ambaniਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ 11 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।