ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ- ਹੋਟਲਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਦੇ 95% ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਟਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Himachal Pradesh
2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Manali
ਮੈਕਲੌਡਗੰਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਟਲਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੂਪ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Covid impact on Himachal Pradesh's hotel industry
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
