ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ GST ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਤੋਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
