ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮਸੀ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Photo ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਗਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Nirmala Sitaramanਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 1993 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PMC Bankਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ' ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 1978 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Money ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PMC Bank ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
