ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਉਨੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਉਨੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਮਜਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਚੁਨੌਤੀ ਫਿਸਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬੀ.ਏ.ਏ. ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜਬੂਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ਼ਿਸਰ (ਸਾਵਰੇਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਸਮੂਹ) ਵਿਲਿਅਮ ਫ਼ਾਸਟਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਿਸਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀ.ਏ.ਏ. 2 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 3.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 3.53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)