ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 32 ਰੁਪਏ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 32 ਰੁਪਏ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਡ ਕਾਰਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ”।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ BJP ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ! Gurnam Charuni ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ । ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ”।