ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਠਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 6,077 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।
UPSC
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਸੀ।
UPSC
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ UPSC ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS, IPS, IFS, IRS ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲਿਆ ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
UPSC
ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲਿਆ, ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰਮਣਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੈਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟੋਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
UPSC form
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਲਕਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਜਾਲਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ, ਵੀਰਮਣਿ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
