ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਮੋਲਾਸੇਸ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਵੀਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 4,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ 1,332 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਲਾਸੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 13,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 282 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 114 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 168 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।
