ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 29.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ PSUs ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ 'ਚ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
Hindustan Zinc
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 124.96 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਈ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 3.14 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 305.05 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 317.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ 40.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ 18.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
Hindustan Zinc
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ 18.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 64.92 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
