ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Taxpayer ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ- ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮਿਖਿਅਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਿਬੇਟਸ ਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਅਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਲੈਬਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Taxpayer ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਜੀਟਿਵ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸੀ।
