ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

India's banks wrote off Rs 2 trillion worth of bad loans in 2018-19

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਸਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SBI

ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕਰੀਬ 5.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

Finance Ministry

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 56,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ 9.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

Loan

ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

SBI

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।