ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(For more Punjabi news apart from High Court started hearing on Dera chief appeal in Sadhvis case, stay tuned to Rozana Spokesman)
