High Court News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

High Court News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ Probation 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Probation  'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ "ਨਾ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ Probation ਐਕਟ, 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਅਤੇ 361 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। "ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸਨੂੰ Probation 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323, 325 ਅਤੇ 341 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ " ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਫੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’’
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਪਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Miss AI : ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਜ਼ਾ ਲੈਲੀ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸ ਏਆਈ ਵਰਲਡ 

ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 360 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 361 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 360 ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ, ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ" ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(For more news apart from Sending first-time offender to prison for minor offenses only draws them back to crime News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)