ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀਆਈਏ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਈ ਤਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
(For more Punjabi news apart from HC stays proceedings against DSP in Trespass, extortion charges, stay tuned to Rozana Spokesman)
