ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫ਼ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੋ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਸਫਨਾਨੋ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Punjab & Haryana HC seeks details of cops deployed at senior officers, politicians’ residences, stay tuned to Rozana Spokesman)
