Punjab and Haryana High Court : NSA ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
Punjab and Haryana High Court : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jammu and Kashmir elections: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ, ਘਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh News : ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਨੇ ਪੀਯੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Andaman and Nicobar News : ਐਚਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
(For more news apart from Government's response in the High Court on the petition of MP Amritpal News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
