ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸਮਾਨ ਮੋਬਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਮੋਬਿਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਕ ਅਲੈਕਸਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।