ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
Bombay High Court
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੀਆਈਐਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿਚ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦਾ ਨਾਮ 1995 ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ 1996 ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਚੈਨਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 2001 ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Calcutta High Court
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਅਧੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਲੇਟਰ ਪੇਟੇਂਟ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 225 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Madras high court
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
