ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
Kisan Credit Card
ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਗੇ।
Farmers
ਦੂਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
