2011 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਵਿਚ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਵਿਚ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2011 ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੈਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
