ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ( ਵੀਐਲਟੀ) ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ( ਵੀਐਲਟੀ) ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਫਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Vehicle Safety Devices
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
Vehicle Tracking System
ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਵੀਐਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਐਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਵੀਐਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
panic button
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਨਹ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਵੀਐਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਐਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਵਬਰ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਗੀਆਂ।
