ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਕੇ ਪਰਿਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਟਡੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚ 1,4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਵੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਟਡੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਬੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਟਡੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1.36 ਅਰਬ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1.35 ਅਰਬ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1.33 ਅਰਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਂਸੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1.31 ਅਰਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।