ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਮੌਤ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਖੁਦ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਸਰਵੇਖਣ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
