“ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ FBI ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 2 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ 

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।