ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਮਹੰਤ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗਿਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ
Court News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ‘ਸਾਧੂ, ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂ, ਬਾਬਾ, ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਮਹੰਤ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗਿਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਘਾਟ ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਗਿਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (2006) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।’’
(For more Punjabi news apart from It will be a disaster if all shrines are allowed on public land: High court, stay tuned to Rozana Spokesman)
