Hospitals should not insist on identity cards of rape victims seeking abortion: Delhi High Court
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
