6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤਕ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥੋਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮੀਰ ਜੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ।
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਵਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਦੁਵਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
