ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 144 ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’।
ਜੇਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ’।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
