ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਮਰਦ-ਔਰਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਮਰਦ-ਔਰਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਵਾ ਨਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਨਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਰੇਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 498-ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਰਦ ਇਸਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘੜੀਸਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਜ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।