ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੰਡੇਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ , ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ,
photoਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,,ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
photoਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
Farmer protestਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
