ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ... ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ’’
ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ 19 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
