ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ (ਅਡਲਟਰੀ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ (ਅਡਲਟਰੀ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡਲਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
Deepak Mishraਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸ਼ਾਈਨਾ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Supream Court of Indiaਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸਮਿਹਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਹੈ।
Marriageਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਐਂਟੀ ਵੁਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹੁਤ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
Divorceਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
Supream Court of Indiaਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਮਾਨੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
