ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਵਿਚ ਦਿਤੀ। ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Watsappਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਵ ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Rajvardhan Singh Rathaurਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Social Mediaਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ।
