ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ...
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੈ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
RTI Curruption
ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਦੋਵੇਂ 9-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 36 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ 3.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ 3.5 ਰੁਪਏ ਹੈ।
GST
ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ।
RTI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
RTI Information
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੁ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਦਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
